डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शेतकऱ्यांविषयी कार्य

शेतकऱ्यांची चळवळ
गरीब, दरिद्री शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी १९२८ पासूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न हाती घेतले होते. १९२७ मध्ये देशात समता प्रस्थापित व्हावी म्हणून महाडचे आंदोलन त्यांनी केले होते. तर त्यानंतर लगेच दुसऱ्या वर्षी म्हणजे १९२८ पासून त्यांनी कोकणातील शेतकऱ्यांची खोतांच्या दास्यातून मुक्तता व्हावी म्हणून फार मोठी चळवळ सुरू केली होती. १४ एप्रिल १९२९ रोजी रत्नागिरी जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजित करण्यात आली होती. या शेतकरी परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्यांनी कोकणातील खोतीदारांविरूद्ध शेतक-यांचे आंदोलन उभारले. १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी खोती पद्धत नष्ट करणा-या कायद्याचे विधेयक बाबासाहेबांनी मुंबई विधिमंडळात मांडले होते. १० जानेवारी १९३८ रोजी २५,००० शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली विधिमंडळावर नेण्यात आला. शेतक-यांच्या यशस्वी मोर्च्यानंतर, शेतकऱ्यांची चळवळ अधिक तीव्र करण्याच्या उद्देशाने; त्यांनी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी कोकणचा दौरा केला. शेतकऱ्यांच्या अनेक सभांमध्ये त्यांनी मार्गदर्शन करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. विशेष म्हणजे हे शेतकरी कुणबी, मराठा आणि मुस्लिम होते. बाबासाहेबांनी शेतकऱ्यांच्या जातींचा विचार न करता सर्व जातिधर्माच्या शेतकऱ्यांसाठी चळवळ उभारली होती.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतीय कृषी व्यवस्थेची देखील चांगली जाण होती. सामूहीक शेतीचे ते पुरस्कर्ते होते. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात पाणी आणि वीज यांचा समानरीत्या पुरवठा झाला, तर भारत एक समृद्ध देश होण्यास वेळ लागणार नाही असे त्यांचे मत होते. खोती पद्धतीमुळे शेतकरी वर्गावर खूप अन्याय होत असे. ती एक प्रकारची आर्थिक शोषण करणारी व्यवस्थाच होती. ही खोती पद्धत नष्ट करणारे कायदे डॉ. आंबेडकरांनी केले. ज्याप्रमाणे रेल्वेमार्गावर पूर्णपणे केंद्र शासनाची मालकी असते, त्याप्रमाणे जलमार्गावरदेखील केंद्र शासनाचीच मालकी असावी असे मत त्यांनी मांडले. पण हे मत कोणी फारसे विचारात घेतले नाही. त्यामुळे त्याचे आज काय परिणाम झालेले आहेत ते सर्वश्रुत आहे. आज भारतात जी नदीजोड प्रकल्पाविषयी चर्चा चालू आहे, त्या नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना भारतामध्ये सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यांनीच मांडली होती.

शेतकऱ्यांचे कैवारी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शेतकऱ्यांचे कैवारी होते. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनेचे शिल्पकार आणि दलितांचे कैवारी म्हणून सर्वपरिचित आहेत. तथापि, ग्रामीण भागाचे हितरक्षक आणि शेतकऱ्यांच्या परिवर्तनासाठी त्यांनी मांडलेले विचार, समोर आले नाहीत. त्यामुळे शेतीची हानी झाली. त्यांचे ग्रामीण समाज आणि शेतीबाबतचे विचार आजही राज्यकर्ते, नियोजकार आणि शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणारे आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेची जाण होती. तितकंच शेतीबद्दलही भान होतं. ग्रामीण भागात विखुरलेला समाज एकसंध करायचा, तर शेतीचं चित्र बदललं पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेतीबाबत आपल्या देशातील शेतकरी आणि राज्यकर्ते यांचा उदरनिर्वाहाचे साधन अशी मानसिकता आहे. डॉ. आंबेडकर यांचा या मानसिकतेला आक्षेप होता. शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन नसून, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा स्रोत आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. शेतकऱ्यांसह अनेक शेतमजुरांना रोजगार देण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे शेतीकडे उद्योग म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन असला पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेती विकसित होऊन शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनला, तर ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडेल. राष्ट्राची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. रोजगारासाठीची स्थलांतरे टळतील. इतक्या दूरदृष्टीने व सखोलतेने त्यांनी शेतीकडे बघितले.

शेतकऱ्यांच्या शोषणाबाबतदेखील त्यांनी परखड विचार मांडले आहेत. शासनाकडून पुरेसे आर्थिक पाठबळ न मिळाल्याने, शेतकरी सावकारांचा आधार घेतात. सावकारांच्या पाशातून त्यांची अंतापर्यंत सुटका होत नाही. शेतीतल्या ‘खोती’ पद्धतीबद्दलही त्यांनी कडक शब्दांत भाष्य केले. कष्ट शेतकऱ्याने करायचे आणि खोतकऱ्यांनी फुकटचे खायचे, त्यांना मान्य नव्हते. सावकार आणि खोतांना ते ‘आयत्या बिळावरचे नागोबा’ असे संबोधित. इतक्या मोजक्या आणि शेलक्या शब्दांत त्यांनी सावकारी व्यवस्थेचे वाभाडे काढले. या व्यवस्थेला हद्दपार करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, पाणी आणि पीक जोपासना खर्च दिला पाहिजे. शासनाला महसूल देणाऱ्या शेतीचे आर्थिक उत्तरदायित्व शासनाने उचलावे. ‘उदरदायित्व या शब्दातून शासनाने शेतकऱ्याचे पोशिंदा म्हणून असलेले ऋण फेडावे असे त्यांना अपेक्षित होते. यातून शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणणाऱ्या शासनाने बोध घेण्याची गरज आहे.

शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावं लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.

शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकऱ्याला शाश्‍वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटीश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्‍वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खोऱ्यांची विभागणी केली. यावरून डॉ. बाबासाहेब यांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतकऱ्यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकऱ्यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काही संकल्पनातूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेतीचे प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या खोऱ्यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे डॉ. बाबासाहेब यांच्या विचारांचाच प्रभाव दिसून येतो. डॉ. बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचारधन राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत. दुर्दैवाने अनेकांना डॉ. बाबासाहेब हे शेतकऱ्यांचे कैवारीदेखील होते, हे अजूनही ठाऊक नाही. त्यांच्या विचारांच्या उपेक्षेतून शासनकर्त्यांची उदासीनताच प्रकर्षाने दिसते. डॉ. बाबासाहेब यांच्या शेतीविषयक सूचनांची अंमलबजावणी केली, तर शेती व ग्रामीण भागाचे परिवर्तन घडेल.