* सदस्याचा पदावधी व प्रारंभ :
अ) सदस्याचा पदावधी :
१. या अधिनियमात अन्यथा तरतुदी केली असेल त्या खेरीज पंचायतीचे सदस्य ( पाच वर्षाच्या अवधीपर्यंत ) अधिकारपद धारण करतील.
२. पंचायतीची मुदत समाप्त होण्यापूर्वीच तिचे विसर्जन केल्यानंतर रचना करण्यात आलेल्या पंचायतीचे सदस्य विसर्जित पंचायतीचे अशाप्रकारे विसर्जन करण्यात आले नसते तर तिचे सदस्य पोट कलाम (१) अन्वये, जितक्या कालावधीपर्यंत (सदस्य असण्याचे) चालू राहिले असते तितक्याच कालावधीपर्यंत (सदस्य असण्याचे ) चालू राहतील.
ब) पदवधीचा प्रारंभ :
१. सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या किंवा कलम १० पोट कलम (३) खाली नेमलेल्या सदस्यांचा पदावधी पंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकाला सुरु होतो असे मानले जाईल. पंचायतीची पहिली सभा ही, (निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे कलाम १० अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर ) जो दिवस (जिल्हाधिकारी) निश्चित करील त्या दिवशी भरवली जाईल. (आणि असा दिनांक )
- सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या सभेच्या बाबतीत, मावळत्या सदस्यांचा अवधी समाप्त झाल्याच्या दिवसाच्या लगत नंतरच्या दिवसापेक्षा उशिराचा असणार नाही.
- पंचायतीच्या विसर्जनानंतर घेण्यात आलेल्या निवडणुकीच्या जोरावर पंचायतीच्या विसर्जनाच्या दिनांकापासून सहा महिन्याचा कालावधी समाप्त झाल्याच्या दिनांकापेक्षा उशिराचा असणार नाही.
* सरपंच / उपसरपंचांची निवडणूक :
अ) निवडणूक पद्धत, कालावधी, भत्ते
सदस्यांची निवडणूक झालेनंतर जिल्हाधिकारी सदस्यांची प्रथम बैठक बोलाविल.
१. सदर सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकर राहील या अध्यक्षास मतदानाचा अधिकार असणार नाही.
२. सरपंच / उपसरपंच पदासाठी उभे राहिलेल्या ज्या व्यक्तीस अधिक मते मिळतील ती व्यक्ती सरपंच / उपसरपंच म्हणून घोषित केली जाईल.
३. सदर निवडणुकीमध्ये समसमान मते मिळाल्यास अध्यक्ष चिठ्या टाकून सरपंच / उपसरपंच पदाची निवडणूक करू शकतो.
४. सरपंच / उपसरपंच यांचे निवडीबाबत तक्रार उपस्थित झालेस सभेच्या अध्यक्षाने किंवा सदस्याने १५ दिवसांचे आत ज़िल्हाधिकारी यांचेकडे तक्रार अर्ज दाखल करावा लागतो.
५. जिल्हाधिकारी ६० दिवसांचे आत सदर अर्जाचा विचार करून निर्णय घेईल. तसेच तो आपल्या निकाल पत्रात करणे नमूद करील.
६. जिल्हाधिकारी यांचे निर्णयाविरुद्ध निर्णय दिल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांचे आत आयुक्त यांचेकडे अपिल दाखल करता येते. आयुक्तांनी अर्ज मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचा आहे. आयुक्तांचा निर्णय अंतिम असतो.
७. सभेचे काम नियमाप्रमाणे चालले की नाही, किंवा भ्रष्टचाराने मते मिळवली किंवा एखाद्या सदस्यास लाचलुचपत, भ्रष्टचार, जात, धर्म, भाषा, कुळ कारणावरून कलह माजविणे इ. कारणामुळे शिक्षा झाली आहे. या कारणामुळे त्याची निवडणूक रद्द करून मागता येते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा