थकीत येणे रकमा व त्यांची वसुली
- जेव्हा कोणताही कर किंवा फी देय झाली असेल तर पंचायतीने विना विलंब असा कर किंवा फी देण्यास व्यवस्था केली पाहिजे. जर त्या व्यक्तीने पंचायतीने विहित केलेल्या मुदतीत असा कर व फी भरण्यास कसुर केली असेल तर पंचायतीने संबंधित कसुरवार व्यक्तीस विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये येणे रकमा मागणीचा लेख बजावण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. मागणीचा लेख बजाविल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत जर संबंधित व्यक्तीने येणे रक्कम भरली नाही तर पंचायतीस कसूरदार व्यक्तीची जंगम मालमत्ता विहित केलेल्या पद्धतीने अटकावून ठेऊन किंवा विकून अशी रक्कम वसूल करता येत नसेल तर असा थकबाकीचा विवरणपत्र तहसिलदार यांना पाठवून द्यावे लागते. तहसिलदाराने सदरची रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी ज्या पद्धतीने वसूल केली जाते. त्या पद्धतीने वसूल करून पंचायतीकडे वर्ग केली पाहिजे. पंचायतीने जर वरीलप्रमाणे रक्कम वसूल केली नाही तर पंचायती समितीस जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून सदरची रक्कम वसुल करण्याबाबत आदेश देईल.
* थकीत वसुल जप्तीच्या मार्गाने करण्यासाठी :
- काही लोक ग्रामपंचायतीच्या येणे रकमा भरण्यास टाळाटाळ करतात. अशी मंडळी शक्यतो धनदांडगी असतात त्यामुळे ती पंचायतीच्या वसुली कार्मचाऱ्याला दाद देत नाहीत अशा लोकांच्या स्वावर / जंगम मालमतेच्या लिलाव करून वसुली करणे आवश्यक ठरते. काही ठिकाणी जप्तीच्या साहाय्याने वसुली सुरु करता अन्य थकबाकीदार आपली नामष्की टाळण्यासाठी येणे रक्कम भरण्यास सुरवात करतात.
* जप्ती करताना :
१) पंचायतीने शक्य तितक्या लवकर सर्व संबंधितांना बिले बजावली पाहिजेत.
२) बील बजावल्यानंतर दिलेल्या वेळेस रक्कम भरणा केली नसेल तर कसुरदार व्यक्तीवर कलम १२९ (२) मागणीचा लेख बजावला पाहिजे.
३) मागणीचा लेख बजावल्याच्या तारखेपासुन ३० दिवसांच्या आत येणे रक्कम भरली नसेल किंवा पंचायतीला समाधान वाटेल. असे कारण दर्शविले नसेल तर जप्तीचे अधिपत्र (नमुन्यामध्ये) काढले जाईल व ते थकबाकीदाराला दिले जाईल.
४) जप्तीच्या नोटीसवर सचिव किंवा त्याने अधिकारपत्र दिलेल्या पंचायतीच्या सेवकाने स्वाक्षरी केली पाहिजे. तसेच पंचायत ज्या कर्मचाऱ्याला जप्ती करण्यास अधिकृत करेल अशा व्यक्तीने जप्तीची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
५) थकबाकीदार इसमाच्या कुटूंबातील सदरचे आवश्यक कपडेलत्ते, अंथरून, पांघरून धार्मिक रिवाजाप्रमाणे जे दागिने स्त्रिया देऊ शकत नाही असे दागिने, स्वयंपाकाची भांडी, शेतीसाठी आवश्यक असणारी अवजारे व बी- बियाणे, उपजीविकेसाठी आवश्यक असणारी गुरे ढोरे, कारागिरीची हत्यारे अशा वस्तू सोडून कोणताही माल किंवा जंगम मालमत्ता जप्त करता येईल.
६) जप्त करावयाची मालमत्ता थकबाकी पेक्षा अधिक असू नये.
७) जप्त करावयाची मालमत्ता मालकी हक्काबाबत विवाद निर्णय झाल्यास पंचायत १५ दिवसाची नोटीस देऊन आपल्या सेवकांमार्फत याबाबत अहवाल मागविल. तोपर्यंत जप्तीची कार्यवाही थांबवली जाईल. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पंचायत सर्व कागदपत्राची तपासणी करून आपला निर्णय देईल. अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास पंचायत लेखी आदेश देऊन पुढील कार्यवाही करण्यास सांगेल.
८) जप्ती करणेस अधिकृत केलेल्या व्यक्तीने जप्त केलेल्या मालमत्तेची यादी संबंधित मालकास त्वरित दिली पाहिजे. तसेच ७ दिवसाचे आत रक्कम भरली नाही तर जमा केलेल्या मालाचा लिलाव करण्यात येईल. अशी नोटीस दिली पाहिजे व तिची प्रत नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध केली जाईल.
९) जप्त केलेल्या मालाची लिलावाने विक्री करणेत येईल.लिलावामध्ये पंचायतीच्या नोकरांना किंवा सभासदांना किंवा ग्रामसेवकाला भाग घेता येणार नाही.
१०) ग्रामपंचायतीने दावा केलेली रक्कम लिलावापासून आलेल्या पैशातून वसुल करून राहिलेली रक्कम संबंधित व्यक्तीला परत केली पाहिजे.
११) ग्रामपंचायत निव्वळ थकबाकीशिवाय मागणी लेखी बजावल्याची फी, जप्तीच्या कार्यवाहीची फी, गुरु ढोरे पोसण्याची खर्च लिलावाच्या रकमेतून वसूल करू शकेल.
* मागणीपेक्षा अधिक रक्कम प्राप्त झाल्यास :
१. हिशेबाचे समायोजना वेळीच न झाल्याने चुकीच्या पद्धतीने बिलामध्ये रकमा नमूद केल्याने किंवा कर / फी आकारणी चुकीच्या पद्धतीने झाल्याने मागणीपेक्षा अतिरिक्त रकमेचा भरणा पंचायतीकडे होतो अशा व्यक्तीची अतिरिक्त होणारी रक्कम परत करणेची गरज असते. राज्यशासनाने ग्रामपंचायत ( पैसे परत करण्याचा नियम १९६० अन्वये याबाबत तरतुद केली आहे.
२. या नियमाप्रमाणे संबंधित व्यक्तीने पंचायतीस रक्कम दिल्या पासून १२ महिन्याच्या आत अतिरिक्त भरणा केलेले पैसे परत कारण्यासंबंधित अर्ज करावा लागतो. अर्जदाराने मागणीच्या पुष्ठयर्थ असणारी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावीत.
३. १२ महिन्यापेक्षा उशिराने अर्ज प्राप्त होण्यास पुरेसे कारण असल्यास ग्रामपंचायतीला उशिरा आलेल्या अर्जाचा विचार करता येतो.
४. अर्जदाराचा मागणी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामसेवक त्यांच्याकडे असलेल्या नोंदीच्या आधार अर्जदाराची मागणी वाजवी / गैर वाजवी आहे किंवा कसे याची खात्री करेल व सभेला तात्काळ माहिती देईल. प्राप्त माहितीच्या आधारे ग्रामपंचायत योग्यतो निर्णय घेईल.
५. अर्जदारास अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे अशी कोणतीही रक्कम परत करण्याची नसल्यास तसे लेखी कळविले पाहिजे.
६. अर्जदारास अव्यतिरिक रक्कम परत करण्याचा निर्णय झाल्यास सरपंचाने खालील नमुन्यात आदेश काढला पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा