ग्रामपंचायतीचे अधिकार

ग्रामपंचायत व अतिक्रमण

१) ग्रामपंचायतीच्या दृष्टीने अत्यंत सवेंदनशील विषय म्हणजे अतिक्रमण. साधारणतः जी गावे मोठ्या रस्त्यालगत आहेत. ज्या गावाची लोकसंख्या ५००० पेक्षा जास्त आहे. ज्या गावात मोठा बाजार भरतो. जेथे बस स्थानक आहे, हायस्कूल आहे. अशा ग्रामपंचायतीत अतिक्रमण ही समस्या प्रकर्षाने जाणवते.
२) अतिक्रमण मुक्त ग्रामपंचायत आज तरी अस्तित्वात नाही. म्हणून सर्वच अतिक्रमणे काढून टाकावी हे उचित होणार नाही. कारण यातून बेरोजगार व वाद अशा दोन्ही समस्या एकाच वेळी उभा राहतील.

३) म्हणून अतिक्रमण धारकांना स्वस्तात किंवा कमी भाडेतत्वावर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इ. मार्ग काढून समन्वयाने अतिक्रमण दूर करावे लागेल. परंतु जेव्हा अतिक्रमण हे गावातील मानवी जीवनावर हवी होईल किंवा त्याचा अतिरेक होऊन अव्यवस्था वाढेल तेव्हा मात्र असे अतिक्रमणे दूर केलेलीच चांगली.

* अतिक्रमणे दूर करणे :

- गावातील सार्वजनिक रस्ते, खुल्या जागा यावरील अडथळे / अतिक्रमणे दूर करण्याचा पंचायतीस अधिकार आहे. गायराने जिल्हाधिकारी यांनी पंचायतीकडे तात्पुरत्या वापरासाठी वर्ग केलेल्या जागेवरील अतिक्रमणे जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेऊन ग्रामपंचायतीस दूर करता येतील. अशी झालेली अतिक्रमणे १/२ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची असतील. थर ती काढण्याचा पंचायतीस अधिकार नाही जिल्हाधिकारी ठरविलं त्या पद्धतीने ती अतिक्रमणे दूर केली जातात.

* सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमण व कारवाई :

१. असे अतिक्रमण काढणेचा ग्रामपंचायतीस अधिकार आहे.

२. सदर व्यक्तीविरुद्ध पंचायतीस फोउदारी फिर्याद दाखल करता येते.

* अतिक्रमण कारवाई विरोधी अपील :

१. गायरानातील अतिक्रमण जिल्हाधिकारी यांनी काढून टाकले असेल तर विभागीय आयुक्ताकडे अपील करता येते.

२. पंचायतीच्या सार्वजनिक जागेवरील;अतिक्रमण पंचायतीने काढल्यामुळे जर एखादी व्यक्ती व्यथित झाली असेल तर तिला जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीकडे ३० दिवसाचे आत अपील करावे लागते.

* सार्वजनिक जागा मालकी हक्क व विवाद :

१. असा अधिकार पंचायतीस नाही. संबंधित व्यक्तीने दिवाणी न्यायलयात जाऊन न्याय मागावा लागतो.

२. एखाद्या सार्वजनिक जागेवर ग्रामपंचायत व खाजगी व्यक्ती दोन्ही मालकी हक्क सांगत असल्यास त्याबाबतचा निर्णय घेणेचा अधिकार जिल्हाधिकारी याना आहे.

* अतिक्रमण व इमारती उभारण्यावर नियंत्रण :

१. कोणतीही व्यक्ती पंचायतीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय, गावाच्या सीमेत कोणतीही इमारत उभारणार किंवा पुन्हा उभारणार नाही अथवा उभारण्यास किंवा पुन्हा उभारण्यास सुरवात करणार नाही ७० (अशी परवानगी अटींसह किंवा अटीशिवाय देता येईल अथवा नाकारता येईल.)

२. परवानगीसाठी केलेला अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्याच्या आत पंचायतीने त्यासंबधी ७१ (आपली परवानगी दिल्याबद्दल ) किंवा नाकारल्याबद्ल कळवले नाही तर परवानगी देण्यात आलेली आहे असे गृहीत धरले जाईल. ७२ (परवानगी नाकारल्याच्या किंवा शर्तीच्या अधीनतेने परवानगी दिल्याच्या बाबतीत पंचायत अर्जदाराला त्याची कारणे कळविणे आणि परवानगी नाकारण्याच्या किंवा शर्तीसह परवानगी देण्याच्या अशा कोणत्याही आदेशाविरुद्ध, अशा रीतीने तो कळवल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसाच्या कालावधीत स्थायी समितीकडे अपील दाखल करता येईल. )

३. उभारण्याचे किंवा पुन्हा उभारण्याचे कोणतेही योगलेले काम सुरु करण्याचा पोट-कलम (१) किंवा (२) खाली हक्क प्राप्त झालेली कोणतीही व्यक्ती, ते काम चालू करण्याचा तिला ज्या दिनांकाला याप्रमाणे हक्क प्राप्त झाला त्या दिनांकापासून एक वर्ष संपल्यानंतर अशा कामाला प्रारंभ करणार नाही, मात्र पूर्ववर्ती पोट-कलमाच्या तरतुदीचे नव्याने अनुपालन करून तिला अशा रीतीने पुन्हा हक्क प्राप्त झाला असेल तर ती गोष्ट वेगळी.

४. जी कोणतीही व्यक्ती अशा परवानगीशिवाय किंवा पोट-कलम (१) च्या किंवा अंमलात असलेल्या कोणत्याही उपविधीच्या तरतुदीच्या किंवा पंचायतीने लादलेल्या कोणत्याही अटींच्या विरुद्ध होईल अशा कोणत्याही रीतीने कोणतीही इमारत उभारील किंवा पुन्हा उभारील अथवा उभारण्यास किंवा पुन्हा उभारण्यास सुरुवात करील, तिला पन्नास रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल आणि उलंघन चालू राहिल्याचा बाबतीत अशा पहिल्या उलंघनाबद्दल अपराधीसिद्धी झाल्यानंतर असे उलंघन ज्या ज्या दिवशी चालू राहील त्या त्या प्रत्येक दिवसाबद्दल पाच रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या जादा द्रव्यदंडास ती प्राप्त होईल.

५. पोट कलम (४) मध्ये विहित केलेल्या शिस्तीला बाध येऊ न देता पंचायतीस.

- असे उभारणीचे किंवा पुन्हा उभारणीचे काम थांबविण्याचा निदेश देता येईल.

- लेखी नोटीस देऊन अशा उभारणीच्या किंवा पुन्हा उभारणीच्या कामात तीला आवशयक वाटेल त्याप्रमाणे बदल करण्यास किंवा ते पाडून टाकण्यास सांगता येईल.

- आणि जर खंड (ख) खालील आवश्यकतेचे नोटिशीत निश्चित केलेल्या अवधीत ७३ (असा अवधी तीन दिवसांपेक्षा कमी असणार नाही.) अनुपालन झाले नाही तर, पंचायतीस बदल करण्याचे किंवा पाडून टाकण्याचे काम आपले अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून पार पाडण्याची तजवीज करता येईल आणि पंचायतीला त्यासाठी आलेला सर्व खर्च हा कोणताही कर म्हणून मागणी केलेली रक्कम प्रकरण नऊ अन्व्ये ज्या रीतीने वसूल करता येते त्याच रीतीने वसूल करता येईल.

६. या कलमातील कोणतीही गोष्ट, लोकसेवेसाठी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात असलेल्या किंवा आवश्यक असलेल्या राज्य शासनाची किंवा केंद्र सरकारची किंवा कोणत्याही स्थायिक प्राधिकरणाची मालमत्ता असलेला किंवा राज्य शासनाने किंवा केंद्र सरकारने किंवा स्थायिक प्राधिकरणाने उभारावयाच्या किंवा पुन्हा उभारावयाच्या कोणत्याही इमारतीला देण्याची तजवीज करण्यात येईल आणि पंचायतीचे कोणतेही आक्षेप किंवा सूचना असल्यास, त्याचा विचार करण्यात येईल. ९४ (या कलमातील कोणतीही गोष्ट कोणत्याही औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी उभारलेल्या किंवा पुन्हा उभारलेल्या कोणत्याही इमारतीला लागू होणार नाही. )

* स्पष्टीकरण :

या कलमात इमारतीच्या संदर्भात उभारणे किंवा पुन्हा उभारणे या शब्दप्रयोगात पुढील गोष्टीचा समावेश होतो.

क) कोणत्याही इमारतीत कोणताही महत्वाचा बदल करणे किंवा ती प्रवर्धित करणे.

ख) जी कोणतीही जागा आरंभी माणसांनी राहण्यासाठी बांधलेली नसेल ती संरचनात्मक बदल करून तिचे माणसांनी राहण्यासाठी योग्य अशा जागेत परिवर्तन करणे.

ग) इमारतीच्या जलनिसारण विषयक किंवा स्वछताविषयक व्यवस्थेत बदल होईल किंवा तिच्या सुरक्षिततेवर महत्वाचा परिणाम होईल असा इमारतीत बदल करणे.

घ) कोणत्याही इमारतीत, कोणत्याही खोल्या, इमारती, उपगृहे किंवा इतर संरचना यांची भर घालणे.

ड) आरंभी धार्मिक पूजेअर्चेची जागा किंवा पवित्र इमारत म्हणून नसलेल्या किंवा बांधण्यात न आलेल्या कोणत्याही जागेत किंवा इमारतीत कोणत्याही संरचनात्मक बदल करून तिचे अशा प्रयोजनासाठी असलेल्या जागेत किंवा इमारतीत परिवर्तन करणे.

च) एखाद्या खुल्या जागेवर छप्पर किंवा आच्छादन घालून जी संरचना तयार होते त्या संबंधात भिंती व इमारती यांच्यामधील अशा जागेवर छप्पर किंवा आच्छादन घालणे.

छ) आरंभी गाळा, दुकान, वखार किंवा गोदाम म्हणून उपयोग करण्यासाठी बांधण्यात न आलेल्या कोणत्याही इमारतीचे अशा गाळ्यात, दुकानात, वखारीत किंवा गोदामात परिवर्तन करणे किंवा आरंभी गाळा, दुकान, वखार, गोदाम म्हणून उपयोग करण्यासाठी बांधलेल्या कोणत्याही इमारतीचा असा गाळा, दुकान, वखार किंवा गोदाम म्हणून उपयोग न करणे.

ज) एखाद्या भिंतीच्या मालकांमध्ये निहित नसलेल्या कोणत्याही सडकेला किंवा जमिनीला लागून असलेल्या भिंतीत अशा सडकेवर किंवा जमिनीकडे उघडणारा दरवाजा बांधणे.

* सार्वजनिक सडका व खुली ठिकाणे यावर अडथळे व अतिक्रमणे :

- जो कोणी गावाच्या सीमेतील कोणत्याही सार्वजनिक सडकेत किंवा ठिकाणात अथवा त्यांवर किंवा अशा सडकेतील किंवा ठिकाणातील उघड्या नाल्या, गटार, मलप्रणाली किंवा सेतुप्रणाली यांत किंवा यावर :

१. कोणतीही भिंत किंवा कोणतेही कुंपण, कठडा, खांब, गाळा, व्हरांडा, ओटा, जोते, पायरी किंवा संरचना वस्तू किंवा इतर कोणतेही अतिक्रमण करणारे बांधकाम किंवा अडथळा बांधील किंवा उभा करील

२. कोणतीही पेटी गठाण पुडके, किंवा कोणताही व्यापारी माल किंवा इतर वस्तू जमा करील अथवा ठेवण्याची किंवा जमा करण्याची तजवीज करील.

३. इमारतीच्या मालकाला किंवा भोगवटदाराला पंचायतीने लेखी परवानगी दिल्यावाचून इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरून पुढे होईल असा कोणताही व्हरांडा, सज्जा, खोली किंवा इतर संरचना किंवा इतर वस्तू उभी करील.

४. किंवा ज्या शर्तीच्या अधिनतीने कोणतीही पूर्वोक्त परवानगी देण्यात आली असेल अशा कोणत्याही शर्तीचे किंवा अशा कोणत्याही प्रक्षेपांच्या संबंधात केलेल्या कोणत्याही उपविधीच्या तरतुदीचे उल्लंघन करील किंवा खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही गायरानात लागवड करील.

५. किंवा त्याचा अनिधिकृत उपयोग करील, त्यास अपराधसिद्धीनंतर पन्नास रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल आणि अशा अपराधाच्या पहिल्या अपराधसिद्धीच्या दिनांकानंतर असा अडथळा, असे जमा करणे, असा प्रक्षेप अशी लागवड किंवा अशा अनधिकृत उपयोग ज्या ज्या दिवशी चालू राहील त्या त्या प्रत्येक दिवसाबद्दल आणखी पाच रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.

- पंचायतीला असा कोणताही अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचा आणि खाजगी मालमत्ता नसल्याचा कोणत्याहीगायरानावर किंवा कोणत्याही इतर जमिनीवर अनधिकृतपणे लागवड केलेले कोणतेही पीक काढून टाकण्याचा हक्क असेल आणि तिला खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही खुल्या ठिकाणातील मग असे ठिकाण पंचायतीमध्ये निहित असो व नसो तत्सम स्वरूपाचा कोणताही अनधिकृत अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचा तसाच हक्क असेल. मात्र, असे ठिकाण शासनामध्ये निहित असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांची किंवा त्याने याबाबत प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची परवानगी प्रथम मिळवलेली असली पाहिजे. ज्या व्यक्तीने असा अडथळा किंवा अतिक्रमण केले असेल ती व्यक्ती असा काढून टाकण्याचा खर्च देईल व प्रकरण नऊ अन्वये वसूल करण्यायोग्य कोणताही कर ज्या रीतीने वसूल करता येईल त्याच रीतीने असा खर्च वसूल करण्यायोग्य असेल.