चला ग्रामपंचायत समजावून घेऊयात बांधकाम परवाण्याबाबत

१) प्रत्येक गावाचा बांधकाम महत्वाचा विषय आहे. त्यातल्या त्यात जी गावे शहरालगत आहेत तेथे तर हा विषय संवेदनशील आहे. कारण त्यातून येणार उत्पन्न व होणारे वाढ दूर असणाऱ्या ग्रामपंचायतीपेक्षा अधिक तीव्र असतात.

२) प्रत्येक सदस्यांना ग्रामपंचायत क्षेत्रातील बांधकाम व त्यासंबंधी नियम माहिती असल्यास अवैध बांधकामाला आळा बसणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक सदस्यांप्रमाणे नागरिकांनाही हे नियम माहिती असावेत.

* बांधकाम व परवानगी :

१. इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी ग्रामपंचायतीची परवानगी असल्याशिवाय बांधकाम करता येत नाही.

२. संबंधित व्यक्तीने अशा परवानगीसाठी पंचायतीकडे रीतसर अर्ज करणे आवश्यक आहे. पंचायतीने अर्ज मिळाल्यापासून दोन महिन्याच्या आत निर्णय घेऊन संबंधितास कळविणे बंधनकारक आहे. दोन महिन्याच्या आत पंचायतीने निर्णय घेतला नाही तर बांधकामास परवानगी आहे असे समजून संबंधित व्यक्ती बांधकाम करू शकते.

३. बांधकाम करण्यासाठी दिलेली परवानगी ही अटीशिवाय किंवा अटीसह असेल.

४. बांधकामाची परवानगी १ वर्षापर्यंत लागू राहील.

५. बांधकामाची परवानगी न दिल्याने व्यथित झालेल्या व्यक्तीला ३० दिवसाचे आत स्थायी समितीकडे अपील करता येईल.

* ग्रामीण क्षेत्रातील इमारत बांधकाम परवानगी :

- दिनांक ११ डिसेंबर २०१५ शासन निर्णय व्हीपीएम २०१५/प्र.क्र. ३९/पंरा - ४ सदर निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र ग्रापंचायत अधिनियमातील कलम ५२ मध्ये पोटकलमे १ व २ याऐवजी पुढील पोट कलमे दाखल करण्यात येतील त्या नुसार

१. ज्या गावांना नगररचना नियोजन विभाग योजना लागू आहे तेथे कोणत्याही व्यक्तीस गावाच्या गावठाण क्षेत्रात पंचायती पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही इमारत उभारता किंवा पुन्हा बांधता येणार नाही.

२. त्याच प्रमाणे गावातील इतर क्षेत्रात म्हणजेच गावठाण सोडून इतर भागात जिल्हाधिकारी किंवा ते सोपवतील असे अधिकारी म्हणजेच तहसीलदार यांचे पेक्षा कमी दर्जा नसलेले अधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेल्याशिवाय कोणतीही इमारत उभारता किंवा पुन्हा बांधता येणार नाही.

३. सदर शासन निर्णयातून झालेले महत्वाचे बदल म्हणजे गाव सीमेतील या ऐवजी गावाच्या गावठाण क्षेत्राच्या सीमेतील असा मजकूर दाखल करण्यात आला.

* बांधकाम व नियंत्रण :

१. ग्रामपंचायतीच्या परवागीशिवाय एखादी व्यक्ती बांधकाम करत असेल तर पंचायतीस ते बांधकाम बंद करता येईल किंवा आवश्यक ती कार्यप्रणाली अवलंबून ते काढून टाकता येईल.

२. इमारत बांधकाम करताना संबंधित व्यक्ती सांडपाण्याची व्यवस्था, रस्त्यापासून व इमारतीभोवती जागा सोडणे इत्यादी बाबत ज्या अटी पंचायतीने घालून दिलेल्या असतील त्या वरहुकूम बांधकाम करील.

* बांधकाम कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याबाबत :

१. तारीख १६ नोव्हेंबर २०१५ शासन परिपत्रक क्रमांक व्हीपीएम - २०१५/प्र .क्र. २३७/पंरा -३ ग्रामीण विकास विभाग महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती अधिनियम कलम ३३ प्रमाणे ग्रामपंचायतीने ग्रामसेवकांमार्फत बांधकाम कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या अखत्यारितील सर्व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या मार्फत सूचना द्याव्यात.

२. याद्वारे प्रमाणपत्र देताना कामगाराच्या वास्तव्याचा अधिकृत पुरावा व फोटो असलेल्या ओळखपत्राचा पुरावा मतदान ओळखपत्र किंवा पॅनकार्ड किंवा बँकेचे पासबुक किंवा आधार कार्ड जमा करण्यात यावे. नोंदणी करण्याकरिता कामगाराने वर्षभर ९० दिवस काम करणे आवश्यक आहे. याबाबत खातरजमा करण्यात यावी.

* औदयोगिक किंवा वाणिज्यक प्रयोजनार्थ नाहरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत :

- दिनांक ११ डिसेंबर २०१५ शासन परिपत्रक व्हीपीएम/प्र.क्र./३०६/पंरा-४ ग्रामविकास विभाग द्वारे औदयोगिक किंवा वाणिज्यक प्रयोजनार्थ ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देणे याबाबत परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले. त्यानुसार राज्य शासनाच्या विविध यंत्रणांकडून सर्वसाधारण खालील परवानग्या घेण्याकरिता ग्रामपंचायतीकडून स्वतंत्रपणे नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येते

- जसे अकृषिक/एन. ए व बांधकाम मान्यता घेण्यासाठी, गौण खनिज उत्खननासाठी, मोठ्या उद्योगाची उभारणीसाठी प्रदूषण विषयक बाबींकरिता, पिण्याच्या पाण्यासाठी पाईपलाईन करिता, विजेचा वापर व उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्याच्या जाळे पसरविणेसाठी, पाणी आरक्षित करण्यासाठी, औदयोगिक बांधकामाकरिता इ. करीता नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया खालील प्रमाणे :

१. नाहरकत प्रमाणपत्र मासिक सभेत मंजूर करून संबंधित उद्योगाला देण्यात येते.

२. ग्रामपंचायतीने अर्ज प्राप्त झालेवर विहित कालावधीत ते देणे बंधनकारक असेल. ज्या प्रकरणांचा कालावधी विहित नसेल अशा प्रकरणाबाबत ३० दिवसामध्ये ते उपलब्ध करून द्यावे जर ते देण्यात आले नाही तर नाहरकत संबंधित ग्रामपंचायतीच्या हितास बाधा येणार नाही अशा अटी व शर्तीस अधीन राहून देण्यात आले असे मानण्यात येईल.

३. जर नाहरकत प्रमाणपत्र नाकारायचे असेल तर त्याची योग्य व समर्थनीय कारणे नमूद करून ते नाकारण्यात यावे.

४. एकदा नाहरकत प्रमाणपत्र दिले गेले ते कोणत्याही कारणास्तव रद्द करता येणार नाही.

५. उदयॊगांकरिता नाहरकत प्रमाणपत्र देते वेळी पेसा अधिनियम १९९६ व ग्रामविकास विभागाने प्रसिद्ध केलेला पेसा कायदा विषयक नियमाव्ये देण्यात येईल.

६. नाहरकत हरकत प्रमाणपत्रावर ग्रामपंचायातीच्या मान्यतेने ग्रामसचिवांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येईल.