इनाम जमिनीचा कायदा

सन १८६० ते १८६२ या कालखंडाच्या दरम्यान इनाम कमिशन ने स्वतंत्र चौकशी करून इनामाची सनद

१. पाटील
२. कुलकर्णी / गावाचा रोखपाल
३. सुतार
४. लोहार
५. चांभार
६. कुंभार
७. न्हावी
८. परिट
९. जोशी/ब्राम्हण
१०. गुरव/ धर्मगुरू
११. सोनार
१२. महार

अशा बारा बलुतेदारांना प्रदान केल्या गेल्या इंग्रज सरकारने प्रशासन व समजण्याच्या दृष्टीने इनाम व वतन जमीनीचे तीन वर्गात विभाजन केले ते खालील प्रमाणे :

१. सरकार उपयोगी वतन :

या वतनामध्ये प्रामुख्याने पाटील,राव, खोत, गावडा, गावकर, नाईक, कुलकर्णी, पांड्या, कर्णिक, चौगुला, इत्यादी वतनांचा समावेश होतो.

२. रयत उपयोगी वतन :-

या वतनामध्ये जोशी, गुरव, जंगम, काझी, सुतार, लोहार, चांभार, यांचा समावेश होतो.

३. सरकार व रयत उपयोगी वतन :

या वतनांमध्ये सोनार, शिंपी,तेली, माळी, तांबोळी, गवंडी, कासार, इ. समावेश होतो.

इनाम जमिनीची नोंद जिल्हा व तालुकास्तरावर लॅड अलीनेशन रजिस्टरला केलेली असते. इनाम जमीन बाबत सरंजाम व इनाम कायद्यातील तरतुदी व सनदेत अटींना अधीन राहून उपभोगण्याचा हक्क होता तर

१. दि. ३०/०४/१९५६ रोजी मुंबई परगणा व कुलकर्णी वतन निरास कायदा १९५०.

२. दि. ३०/०४/१९५६ रोजी मुंबई नोकर इनामे लोकोपयोगी नष्ट कायदा १९५३.

३. दि. ३०/०४/१९५६ रोजी मुंबई विलीन मुलखातील किरकोळ इनामे नष्ट कायदा १९५५.

४. दि. ३०/०४/१९५६ रोजी मुंबई कनिष्ठ गाव नोकर वतने निर्मूलन कायदा १९५८.

५. दि. ३०/०४/१९५६ रोजी मुंबई महाराष्ट्र मुलकी पाटील पदनिरास कायदा १९६२ अन्व्ये वतने खालसा करण्यात आली.

देवस्थान इनाम अथवा अनुदान आणि धर्मादाय इनाम ही इनामवर्ग ३ मध्ये समाविष्ट होतात. या शासकीय अनुदानाचा एकमेव उद्देश धार्मिक संस्थांना साहाय्य करणे, देवळे, मठ, धर्मशाळा, मशिदी, इत्यादी संस्थांना मदत करण्यासाठी प्राचीन राजे वेळोवेळी मदत करत असत. अशा देवस्थान इनामाच्या सनदा देण्यात आल्या व त्यावरील हस्तांतराला कायमस्वरूपी मनाई करण्यात आली. याशिवाय जमिनीची पेरणी/ नफा आळीपाळीने घेता येत असला तरीही जमिनीची विभागणी कोणत्याही परिस्थितीत करता येत नाही. परंतु काही ठराविक परिस्थितीत मिळकतीचा फायदा होणार असेल किंवा कायदेशीर आवश्यकता असेल तर साधारणतः देवस्थान जमिनीचे हस्तांतरण स्वीकारले जात होते. मात्र नियम म्हणून ही इनाम वारसा हक्काने हस्तांतरित होत नाहीत किंवा विभागणीही होत नाही. मात्र या जमिनींचा भोगवटा, पीक पाहणी/ व्यवस्थापन वारसा हक्काने होऊ शकते. सदर देवस्थान इनाम जमिनी देताना सनदेत संबंधित संस्थेला जमीन मालमत्ता दिल्याचे जोपर्यंत स्पष्ट नमूद केलेले नसेल तोपर्यंत धार्मिक इनामे ही जमीन महसूल अनुदाने आहेत असेच कायदा समजतो. याचाच अर्थ देवस्थान वर्ग-३ इनामे ही हस्तांतरणीय नाहीत.