- बाराबलुतेदार पद्धती, जाती व्यवस्था गावा गावा पर्यंत रुजलेली आहे. ती सहजा सहज जाणे शक्य नाही. कित्येक गावांच्या बाबतीत उच्चवर्ण जेथे राहतो त्या ठिकाणी जलव्यवथा, सांडपाणी व्यवस्था, लाईट, हातपंप, रस्ते आदींच्या बाबतीत न सांगता कामे केली जातात. परंतु मागासवर्गीय वस्ती किंवा लोकांसाठी केवळ तुटपुंज्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातात. पर्यायाने अशा वर्गाला विकासाची समान संधी मिळत नाही. जरी ग्रामपंचायतीत मागासवर्गीयांच्या जागा राखीव राहिल्या व त्यावर ते निवडून आले तरी धनशक्तीच्या समोर त्यांचा निभाव लागत नाही. म्हणून मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी ग्रामपंचायतीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे.
१. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दरवर्षी आपल्या उत्पन्नातील किमान १५ टक्के एवढी रक्कम आपल्या कार्यक्षेत्रातील मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या व्यक्तिगत / सामुहीक योजनेवर खर्च करणे पंचायतीस बंधनकारक आहे. काही कारणामुळे अशी रक्कम खर्च झाली नाही तर अशी रक्कम पुढील वर्षी खर्च करावी लागते. ही रक्कम दुसऱ्या बाबीवर वर्ग करता येत नाही.
२. सबब ग्रामपंचायतीने दर वर्षी किमान ५ टक्के इतकी तरतूद आपल्या वार्षिक अंदाजपत्रकात करणे आवश्यक आहे. ही रक्कम प्राधान्याने मागवर्गीयांच्या कल्याणाच्या योजनेवर खर्च होईल. याबाबत सरपंच / ग्रामसेवक यांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे.
३. मागासवर्गीयांवर खर्च करावयाच्या रकमेचा / योजनेचा आढावा दरमहा पंचायत समिती / जिल्हा परिषद स्तरावर घेणेत येतो. तसेच लेखा परीक्षणामध्येही सदर योगनेचा उल्लेख होतो. सबब या बाबत पुरेशी जागरूकता राखणे महत्वाचे आहे.
४. सबळ कारणाशिवाय ही रक्कम अखर्चित राहिल्यास सरपंच / ग्रामसेवक यांचेवर जबाबदारी निश्चित होऊन ते कारवाईस पात्र ठरू शकतात.
* मागासवर्गीयांसाठी असलेली १५ टक्के ची तरतूद खर्च न करणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर होणारी कारवाई
ज्या ग्रामपंचायती मागासवर्गीयांवरील १५ टक्के तरतूद खर्च करणार नाहीत त्यांचेवर कारवाई करणेबाबत राज्य शासनाने १८ नोव्हें १९८९ च्या आदेशाने या बाबत विस्तृत सूचना दिल्या आहेत त्याचा थोडक्यात तपशील खालील प्रमाणात आहे.
१. १५ टक्के खर्चाची तरतूद निश्चित करताना पंचायतीला मिळणाऱ्या कलम १२४, १२५, १२६, १२७, कलम १३१ अव्यये मिळणारे समानीकरण अनुदान, यात्रकराऐवजी मिळणारे अनुदान मुद्रांक व खनिजापासून मिळणारे उत्पादन, शासनाने जाहीर केलेल्या योजनेखाली अनुदान व इतर सर्व कर्जापासून मिळणारे अनुदान यांचा सर्वांचा विचार करून १५ टक्के ची रक्कम निश्चित करावी.
२. मागासवर्गीयांसाठी वैयक्तिक तसेच सामाईक लाभ देणाऱ्या योजना घेता येईल. याची यादी पत्रात देण्यात आली आहे.
३. सदरचा खर्च मागासवर्गीयांवर लोकसंख्येच्या प्रमाणात करावा लागतो.
४. आदिवासी उपाययोजनेखाली किंवा विशेष घटक योजनेखाली मंजूर झालेल्या कामावर सदर योजनेची तरतूद खर्च करता येणार नाही.
५. ज्या ग्रामपंचायती १५ टक्के खर्च करीत नसतील त्यांना गट विकास अधिकारी सदरची रक्कम खर्च करणेसाठी आदेश देतील.
६. ज्या ग्रामपंचायती गट विकास अधिकाऱ्याच्या आदेशाचे पालन करणार नाहीत त्या पंचायतींना उपमुख्य अधिकारी (ग्रामपंचायत) अशा खर्च करणे बाबत आदेश काढतील.
७. तरीही आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित ग्रामपंचायत विरुद्ध कलम १४५ (१) प्रमाणे कारवाई करवी लागते.
८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कलम १४५ (१) प्रमाणे ग्रामपंचायत बरखास्त करणेची कारवाई करणेचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवील व त्याप्रमाणे राज्य शासनाचा अहवाल पाठविला जाईल व शासन त्यावर अंतिम निर्णय घेईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा