चला ग्रामपंचायतीला समजावून घेऊया तंटामुक्त अभियान समितीचे महत्व

१) राज्यात सन 2007 साली सुरू करण्यात आलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियान समितीत सुशिक्षित, निर्व्यसनी, चारित्र्यवान अध्यक्षाची निवड व्हावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 8 मार्च 2016 रोजी एक शासन निर्णय काढून त्यात या तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षाची ग्रामसभेत कशा पद्धतीने नियुक्ती करावी व अध्यक्षपदासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे कोणती याचीही सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. मात्र, हा शासन निर्णय डावलून जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींनी नूतन अध्यक्षांच्या निवडी केल्या आहेत.

२) शासन निर्णयानुसार यंदाचे नूतन तंटामुक्त अध्यक्ष व सदस्य या पदांवर प्रतिष्ठित, समजूतदार, सामाजिक प्रश्नांची जाण असलेले, नि:स्वार्थी, चांगले चारित्र्य, निर्व्यसनी, अवैध धंदे न करणार, गुंडप्रवृत्ती आदी बाबी लक्षात घेऊन आणि संबंधित पोलिस स्टेशनकडून वर्तवणुकीचा दाखला घेऊनच नूतन अध्यक्षाची निवड करण्याच्या सूचना यात देण्यात आल्या आहेत.

३) नूतन पदाधिकारी व अध्यक्षांनी गैरवर्तन केल्यास त्यांची निवड तात्काळ रद्द करून नूतन अध्यक्षाची निवड ग्रामसभेत करण्याच्या सूचनाही यात देण्यात आल्या आहेत. मात्र या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवत पुन्हा मनमानी पध्दतीनेच तंटामुक्ती अध्यक्षांच्या निवडी करण्यात आल्या आहेत.

४) तंटामुक्त गावसाठी एक लाखाचा पुरस्कार दिला जात असे हा पुरस्कार २०१३ नंतर पाच लाख इतका करण्यात आला आहे. पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक यांच्या जिल्हास्तरीय समितीत तंटामुक्त योजनेतील पुरस्कारांचा निर्णय होतो.

५) महात्मा गांधी तंटामुक्ती गाव अभियान सक्षमपणे राबवण्यासाठी विविध समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी जिल्हा मूल्यमापन समिती ही त्या संबंधित सर्व गावातील तंटामुक्ती गाव समिती व तेथील ग्रामस्थांची बैठक घेऊन या तंटामुक्ती अभियान मोहीम कालावधीत त्या स्थानिक समितीने केलेल्या कामांचा आढावा घेऊन स्वयंमूल्यमापन अहवाल, नोंदवह्या व अभिलेख या दस्तावेजांची तपासणी करण्यात येते. तसेच याच कालावधीत दाखल तंट्यांची व नव्याने निर्माण झालेल्या तंट्यांची माहिती एकत्रित करून त्यांच्या नोंदी संबंधित विषयांच्या नोंदवहीत करण्यात आल्या आहेत की नाही, याचीही पडताळणी यावेळी करण्यात येते.

६) प्रत्येक गावात स्थापन करण्यात आलेली तंटामुक्ती गाव समिती एक स्वयंमूल्यांकन अहवाल तयार करत असते. या समितीने तयार केलेला स्वयंमूल्यमापन अहवाल शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार आहे की नाही, याची तपासणी करण्यात येते. तसेच दिवाणी तंटे, महसुली तंटे, फौजदारी तंटे व इतर अशा चारही प्रकारच्या मिटविलेल्या तंट्यांतील किमान प्रत्येकी दोन तंट्यांतील वादी व प्रतिवादी यांच्याशी संपर्क साधून तंटा मिटल्याची खात्री करण्यात येते. तंटामुक्ती गाव समितीने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या असल्याची खात्री करण्यासाठी जिल्हा मूल्यमापन समिती अनेक मुद्द्यांचा विचार करते.

७) तंटामुक्ती गाव समितीकडे देण्यात आलेली नोंदवही क्रमांक एक, परिशिष्ट सहा व त्याच्यासोबत सादर करण्यात आलेल्या सर्व माहितींची तपासणी करण्यात येते. याचबरोबर तंटामुक्ती गाव समितीच्या सदस्यांसोबत सविस्तर चर्चा करून तंटामुक्ती अभियान सक्षमपणे राबवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती घेणे, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच उपउपाययोजनांची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी ज्यांनी पार पाडली त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधून माहिती घेणे, गावातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये, विविध मंडळे, महिला मंडळे, महिला बचत गट, इतर संस्थांचे प्रमुख पदाधिकारी व सदस्यांशी चर्चा करून माहिती घेण्यात येते.

८) जिल्हा मूल्यमापन समिती शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार तंटे मिटविले गेले आहेत की नाही, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत ही नाही याची खात्री करून त्यानुसार मार्क देण्यात येतात. गावाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर पुरस्कार दिले जाणार असल्यामुळे मूल्यमापन समिती 2001 च्या जनगणनेनुसार ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या योग्य असल्याचीही खात्री करते आणि त्याचा उल्लेख मूल्यमापन अहवालात केला जातो. या पद्धतीने प्रत्येक गावाच्या कामकाजाची सखोल पडताळणी केली जाते.