एकूण पृष्ठदृश्ये

सोमवार, २७ मार्च, २०१७

चला ग्रामपंचायतीला समजून घेऊयात

१) कलम ५ मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु एखाद्या गावामध्ये ६०० लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

२) भारताच्या संविधान अनुच्छेद ४० प्रमाणे ग्रामपंचायत स्थापन करणेचे अधिकार राज्यशासनाचे आहेत. शासनाने ग्रामपंचायतींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे घटक म्हणून काम करणे शक्य व्हावे म्हणून त्यांना जरूर ते अधिकार प्रदान केले आहेत. तसेच शासन ग्रामपंचायतींना आर्थिक मदत ही करत असते. (म. ग्रा. पं. अधिनियम १९५८ कलाम ४)

३) सभासद व त्यांची विभागणी -

कमीत-कमी ७ व जास्तीत जास्त १७

४) लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या :

५) लोकसंख्या :

१. ६०० ते १५०० - ७ सभासद

२. १५०१ ते ३००० - ९ सभासद

३. ३००१ ते ४५०० - ११ सभासद

४. ४५०१ ते ६००० - १३ सभासद

५. ६००१ ते ७५०० - १५ सभासद

६. ७५०१ त्यापेक्षा जास्त - १७ सभासद

६) निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

७) कार्यकाल - ५ वर्ष

८) विसर्जन - कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.

९) आरक्षण :

१. महिलांना - ५० टक्केवारी

२. अनुसूचीत जाती / जमाती - लोकसंख्येच्या प्रमाणात

३. इतर मागासवर्ग - २७ टक्केवारी (महिला ५० टक्केवारी )

१० )ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :

१. तो भारताचा नागरिक असावा.

२. त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

३. त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.

४. ग्रामपंचायतीचे विसर्जन : विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.

५. सरपंच व उपसरपंच यांची निवड : निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.

६. सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : ५ वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.

११) राजीनामा :

१. सरपंच - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.

२. उपसरपंच - सरपंचाकडे

१२) निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास :

सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी १५ दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.

१३) अविश्वासाचा ठराव :

१. सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून ६ महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून १ वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

२. बैठक : एका वर्षात १२ बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)

३. अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच

४. तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.

५. अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.

६. आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.

१४) ग्रामसेवक / सचिव :

१. निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.

२. नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी

३. नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी

४. कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-३ चा

१५) कामे :

१. ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.

२. ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे

३. कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.

४. ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.

५. व्हिलेज फंड सांभाळणे.

६. ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.

७. ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.

८. गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.

९. जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.

१६) ग्रामपंचातीची कामे व विषय :

१. कृषी

२. समाज कल्याण

३. जलसिंचन

४. ग्राम संरक्षण

५. इमारत व दळणवळण

६. सार्वजनिक आरोग्य व दळणवळण सेवा

७. सामान्य प्रशासन

८. ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.

९ बैठक : आर्थिक वर्षात (२६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोंबर)

१०. सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.

११. अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच

१२. ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या १५ टक्केवारी सभासद किंवा एकूण १00 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा